नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पेश कर दिया है. जिसको लेकर संसद में चर्चा हो रही. इस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने का प्रावधान है. विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है. साथ ही सारी पार्टियों में इस बिल को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. इस बीच सदन में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने भी बिल के समर्थन का ऐलान किया. साथ ही इसे तुरंत लागू करने की भी मांग की.
लोकसभा में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है, पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लेकर आए थे. बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने उसे पारित कराया था, आज उसका नतीजा है कि आज देश भर के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं. उन्होंने आगे कहा कि राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा.
महिला आरक्षण बिल में OBC के लिए भी हो आरक्षण
लोकसभा (Loksabha) में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन करती है. लेकिन हमारी मांग है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए उप-कोटा के साथ महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में कोई भी देरी भारतीय महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा. महिलाओं के धैर्य की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है. वे कभी आराम करने के बारे में नहीं सोचती हैं.
13 साल से महिलाएं कर रही इंतजार
विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि इस महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से उनके दिवंगत पति का अधूरा सपना पूरा होगा. पिछले 13 साल से महिलाएं अपनी राजनीतिक भागीदारी का इंतजार कर रही हैं, अब कुछ और वर्ष तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है. क्या यह बर्ताव उचित है?’
सोनिया गांधी ने कहा कि इस विधेयक को फौरन अमल में जाया जाए. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जाति जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए. इसके लिए जो कदम उठाना जरूरी है, उसे उठाना चाहिए. इस विधेयक को लागू करने में देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है. उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि इस विधेयक के रास्ते के रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी से लागू किया जाए.
