नयी दिल्ली : केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नयी नीति के तहत अब मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को इस बाबत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। नयी नीति के संबंध में एचआरडी मिनिस्टर डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank) और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने विस्तार से जानकारी दी।
New Education police 2020 की कुछ खास बातें
- विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए होगी कॉमन एन्ट्रेंस परीक्षा।
- सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेग्युलेटर के जरिए होगा केवल लीगल और मेडिकल कॉलेज इससे बाहर रहेंगे।
- 5वीं तक की पढ़ाई के लिए मातृभाषा/स्थानीय भाषा को मंजूरी
- वोकेशनल शिक्षा की शुरुआत अब छठी कक्षा के बाद से ही
- एक तरह के मानदंड से संचालित होंगे सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थान
नयी शिक्षा नीति पर टि्वटर की हलचल
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