कोलकाता: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने जम्मू में नए मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी चुनाव आयोग के आदेश की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा है कि जम्मू-कश्मीर को धार्मिक व क्षेत्रीय स्तर पर बांटने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कथित प्रयासों को विफल किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे वह कश्मीरी हो या डोगरा, हमारी पहचान और अधिकारों की रक्षा तभी संभव होगी जब हम एकसाथ आकर कोशिश करेंगे।
उन्होंने ट्वीट किया है कि ‘चुनाव आयोग ने आदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण को मंजूरी देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू में भारत सरकार औपनिवेशिक सोच के तहत मूल निवासियों को विस्थापित कर नए लोगों को बसाने के लिए कार्रवाई कर रही है। जम्मू में अधिकारियों ने मंगलवार सुबह अधिकृत तहसीलदारों (राजस्व अधिकारियों) को एक वर्ष से अधिक समय से शीतकालीन राजधानी में रहने वाले लोगों को आवासीय प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया था। इस कदम से मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन में इन लोगों के नाम शामिल हो पाएंगे।
पूर्व सीएम ने भाजपा पर बोला हमला
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले कई साल से कह रही है कि अनुच्छेद 370 की धारा के कई प्रावधान हटाने के पीछे भाजपा की एक अनुचित मंशा थी। उन्होंने आरोप लगाया, उनका मकसद जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकी अनुपात को बदलना है। यह जम्मू से शुरू होगा जब वहां बड़ी संख्या में बाहर के लोग आएंगे। इससे केवल डोगरा संस्कृति ही नहीं बल्कि व्यापार, रोजगार और संसाधन भी प्रभावित होंगे। बाहर के लोगों को यहां आने की अनुमति देने के बाद से ही अपराध दर कई गुना बढ़ गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त (जम्मू) अवनी लवासा ने पाया था कि कुछ पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेज ना होने की वजह से मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इस समस्या पर गंभीरता से गौर करने के बाद उन्होंने यह निर्देश दिया है।
नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से कुछ लोगों के नाम हटाने, सूची में सुधार करने के लिए 15 सितंबर से केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन शुरू किया गया था।
